February 16, 2025
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बजट 2025-26: युवाओं के लिए बड़े ऐलान

Budget 2025: For Youth: स्टार्टअप्स के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना की घोषणा की। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा, युवाओं और उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:

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बजट 2025-26: युवाओं के लिए बड़े ऐलान

Budget 2025-26: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।

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स्टार्टअप्स के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना की घोषणा की। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा, युवाओं और उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:

27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी घटाकर 1% की गई।

सूक्ष्म और लघु उद्योगों की ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई।

उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड लाए जाएंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी होंगे।

स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये की सहायता देगी।

वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे।

5 आईआईटी संस्थानों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में उन्नत शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से एक नया कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत अगले 5 वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।

अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

युवाओं और उद्यमियों को मिलेगा बड़ा फायदा

बजट 2025-26 में सरकार ने युवाओं और स्टार्टअप्स को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। नए प्रावधानों के तहत स्टार्टअप्स को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी, जबकि उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए नए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

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सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और भारत को नवाचार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।