8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी
8th Pay Commission, 8वां वेतन आयोग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया।
मंत्री ने यह भी बताया कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए हर दशक में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है। वेतन ढांचे में संशोधन के अलावा, प्रत्येक वेतन आयोग का एक टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) होता है, जो मोटे तौर पर उसके फोकस को परिभाषित करता है। वेतन आयोग पेंशन भुगतान भी तय करता है।
7वें वेतन आयोग की स्थापना 2016 में की गई थी और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा।
वेतन आयोग के अंतर्गत कौन आते हैं?
7वें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी वे सभी लोग हैं जो केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में हैं और जिन्हें भारत के समेकित कोष से वेतन दिया जाता है, जो वह खाता है जिसमें सरकार अपना राजस्व एकत्र करती है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक 7वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। इसका मतलब यह होगा कि कोल इंडिया में काम करने वाले लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे।
पीएसयू कर्मचारियों के पास उनके द्वारा काम किए जाने वाले उपक्रम के आधार पर अलग-अलग वेतनमान होते हैं।
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government…" pic.twitter.com/lrVUD25hFu
— ANI (@ANI) January 16, 2025
7वें वेतन आयोग में क्या बदलाव हुए?
7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की, लेकिन सरकार ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला किया। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है।
इससे न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 प्रति माह हो गया, जबकि छठे वेतन आयोग में यह ₹7,000 था। न्यूनतम पेंशन भी ₹3,500 से बढ़कर ₹9,000 हो गई। अधिकतम वेतन ₹2,50,000 और अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 हो गई।
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