Budget Allocation In Hindi: आइए जानते हैं Union Budget 2024-25 की क्या है प्राथमिकताएं और किसको क्या मिला, Budget Highlights

Budget Highlights In Hindi | Budget Allocation: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट और अपना सातवां बजट पेश किया। यह बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को विपक्ष की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि सरकार ने बजट में उन राज्यों को विशेष सुविधा दी है जहां उसके सहयोगी दलों की सरकार है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों को धन का आवंटन किया है। निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से चर्चा में इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि जरूरतमंद राज्यों की मदद करने के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। यह किसी को खुश या नाराज करने वाला बजट नहीं है।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को नई ऊर्जा, बेहतर विकास और सुनहरे भविष्य के साथ ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर लेकर आने वाला करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत की ठोस नींव रखेगा।

आइए जानते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की क्या है प्राथमिकताएं और किसको क्या मिला ?

इस बजट में बेरोजगारों, मध्य वर्ग, महिला और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया गया है, ये प्राथमिकताएं हैं-

1. खेती में उत्पादकता बढ़ाना लक्ष्य,
2. रोजगार और क्षमता विकास पर जोर
3. समाज के हर तबके के विकास पर जोर
4. विनिर्माण सेवा क्षेत्र में सुधार
5. शहरी विकास को मिलेगी नई पहचान
6. नवाचार शोध और विकास को नए पंख
7. इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नईताकत
8. ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में होंगे बीकई काम
9. अगली पीढ़ी के सुधार पर पूरा ध्यान

Budget Allocation: किसको क्या मिला ?

रक्षा मंत्रालय को 6.5 लाख करोड़ का आवंटन

Budget Allocation, रक्षा मंत्रालय को 6.5 लाख करोड़ का आवंटन: आम बजट का 13% रक्षा क्षेत्र में खर्च होगा। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में किए गए रक्षा आवंटन को ही पूर्ण बजट में भी कायम रखा है। सिर्फ आईडेक्स योजना के लिए 400 करोड रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। मंगलवार को पेश बजट में वर्ष 2024- 25 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल के बजट 5.94 लाख करोड़ की तुलना में करीब पांच फीसदी अधिक है। केंद्र सरकार ने कुल बजट का 12.9फीसदी रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है। इस लिहाज से यह आवंटन अच्छा खासा है।

गृह मंत्रालय को 2,19,643.31 करोड़ का आवंटन

Budget Allocation, गृह मंत्रालय को 2,19,643.31 करोड़ का आवंटन: आम बजट 2024- 25 में आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के लिए 2,19,643.31 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इनमें एक 1,43, 275.90 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए है। वित्त वर्ष 2024 के अंतरिम बजट में गृह मंत्रालय को₹2,2,868.70 करोड़ आवंटित किए गए थे।

रेल मंत्रालय के लिए 2.65 लाख का आवंटन

Budget Allocation, रेल मंत्रालय के लिए 2.65 लाख का आवंटन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024 – 25 में रेल यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और आराम देह सफर की सौगात दी है। रेल मंत्रालय को कुल 2.65 लाख करोड़ रुपए उक्त मद्य में खर्च किए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से नई रेल लाइन, उनके नवीनीकरण ददोहरणीकरण, रेल संरक्षा व रोलिंग स्टॉक (इंजन कोच वैगन) निर्माण शामिल हैं। देशभर के स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं, ट्रेन में सफाई व खानपान सेवा में सुधार के लिए भरी निवेश होगा। बजट में भारतीय रेलवे के लिए सकल राजस्व में 2.78 लाख करोड़ रुपए रखा गया है।

ऊर्जा क्षेत्र में 68, 769 करोड़ का आवंटन

Budget Allocation, ऊर्जा क्षेत्र में 68, 769 करोड़ का आवंटन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि अभी तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने 68, 769 करोड़ का बजट आवंटित किया है। परमाणु ऊर्जा विकसित भारत के ऊर्जा मिश्रण का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। एंटीपीसी और बीएचईएल के संयुक्त उद्यम एयूएससी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेंगे।

एमएसएमई को बढ़ाने के लिए मिलेगी कर्ज गारंटी योजना

मंगलवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई के लिए कर्ज गारंटी योजना लायेगी। इसके तहत बिना तीसरे पक्ष की गारंटी से सवधि कर्ज की सुविधा मिल सकेगी। इसमें प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ तक का गारंटी कर देने के लिए अलग से गारंटी निधि बनाई जाएगी। रोजगार और कारोबार पर केंद्रित बजट में सरकार ने एमएसएमई के लिए बिना सुरक्षा गारंटी के लोन देने की बात कही है, जो एक अच्छी पहल है।सरकार ने तरुण श्रेणी में शामिल उद्यमियों को मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख देने का ऐलान किया है।

कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का आवंटन

Budget Allocation, कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का आवंटन: कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त वर्ष 2024जी 25 के बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है।पिछली बार की बजट की तुलना में इस बार का बजट 21.6 फीसदी यानी 27 हजार करोड़ बढ़ाया गया है। पिछली बार 2023- 24 में 1.25 लाख करोड़ आवंटित हुए थे। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जलवायु के अनुसार उपज की किस्म को विकसित करने का फैसला लिया है। उसके लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली किस्में विकसित की जाएगी। महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार सब्जी उत्पादन और उसकी आपूर्ति संख्या को बेहतर करने के लिए क्लस्टर विकसित करेगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958.63 करोड़ का आवंटन

Budget Allocation, स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958.63 करोड़ का आवंटन: इस बार स्वास्थ्य के बजट में 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 50,0000 का स्वास्थ्य बीमा कवर दिए जाने की उम्मीद थी क्योंकि यह भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल है लेकिन लगता है कि अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।

इस बार के बजट में कैंसर की तीन दवाओं को आयात शुल्क से छूट और बिहार में कुछ नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के ऐलान के अलावा कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 90,958.63 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो पिछले साल की तुलना में 12.96 से ज्यादा है।

युवाओं के लिए क्या है बजट में ?

Budget Allocation, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के मद्य में 1.48 लाख करोड़ मिलेंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के मद्य में 1.48 लाख करोड़ आवंटित किए जो पिछले बजट से 32 फ़ीसदी ज़्यादा है। रोजगार के लिए कौशल निखारने पर के लिए तीन योजनाओं से प्रोत्साहन मिलेगा

1. पहली बार नौकरी पाने वाले लोगों को ईपीएफओ द्वारा तीन किस्तों में 15000 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। इससे 2.10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है ।
2. नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष तक प्रति महीने 3000 रुपए नियोक्ता के ईपीएफओ सहयोग राशि में दिए जाएंगे।
3. निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 30 लाख युवाओं को फायदा होगा।

आम बजट 2024 में युवाओं के लिए सरकार का बड़ा ऐलान: Budget 2024 Updates In Hindi

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बढ़ाया गया बजट का आवंटन

Budget Allocation, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को 6323.41 करोड़ रुपए का आवंटन : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को 6323.41 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष के बजट से 10% अधिक है। इसमें से 6,265.80 करोड रुपए की राशि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए निर्धारित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को 2023- 24 बजट के संशोधित अनुमान 4891.78 करोड रुपए के मुकाबले 8029.01 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है।

टैक्स स्लैब में बदलाव

वित्त मंत्री ने बजट में नई कर व्यवस्था में बदलाव कर वेतन भोगियों और अन्य करदाताओं को बड़ी राहत दी है। नई कर व्यवस्था में मानक कटौती बढ़ाई गई है। मानक कटौती (Standard Deduction) की सीमा को 50,000 से बढ़कर 75000 कर दिया गया है। अब नौकरी पेशा के वेतन में से कर योग्य आय में से 75 हजार रुपए बच जाएंगे।

Income Tax Slab In Budget 2024: टैक्स स्लैब में बदलाव, नई कर प्रणाली में कितनी आमदनी वालों को कितना टैक्स देना होगा?

वही कर ढांचे को भी बदल दिया गया है। इससे इस व्यवस्था को चुनने वाले करदाताओं की 7 लाख75000 तक की आय पूरी तरह कर मुक्त हो जाएगी। इससे अधिक आय होने पर नए कर ढांचे के अनुसार आयकर देना होगा।

नई कर व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा वहीं 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5 फ़ीसदी कर देना होगा। पहले यह 10 फ़ीसदी था। वही 15 लाख से अधिक की आय पर 30 फ़ीसदी की दर से कर देना होगा। नई आयकर व्यवस्था के तहत करके नए slab 1 अप्रैल 2024 से प्रभावित होंगे।

सोना- चांदी की कीमतें होंगी कम

वित्त मंत्री ने मंगलवार को बजट में सोना और चांदी पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 6% कर दिया है। इस शुल्क कटौती से सोने चांदी के दाम कम होंगे। कीमती धातुओं के सिक्कों, सोने चांदी फंडिंग और सोने तथा चांदी की छड़ पर मूल सीमा शुल्क 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा की गई है। प्लैटिनम, पैलेडियम ऑस्मियम, रूथेनियम और इरीडियम पर शुल्क 15.4% से घटाकर 6.4% करने का प्रस्ताव है। मोबाइल पीसीबी, मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया जाएगा। वही अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% तथा गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% किया जाएगा।

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बच्चों के नाम से एनपीएस खाता खोलने का ऐलान

बजट में एनपीएस वात्सल्य नामक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। यह योजना 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए होगी। अब बच्चों के नाम से भी एनपीएस खाता खोला जा सकेगा।इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर एनपीएस वात्सल्य खाते को सहज रूप से सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

राज्यों के लिए क्या है इस बजट में ?

केंद्रीय बजट में राज्यों से जुड़ी योजनाएं सीमित होती हैं। कभी-कभी राज्यों की कुछ बड़ी परियोजनाओं का जिक्र होता है लेकिन इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी राज्यों के लिए 1. 5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज मुक्ति ऋण का भी प्रावधान किया गया है। इसका लाभ सभी राज्य ले सकेंगे।

बजट में असम को बाढ़ से निपटने, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान से हुई भरपाई के लिए मदद की बात कही गई। हालांकि राशि का स्पष्ट जिक्र नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए पूर्योदय योजना शुरू करने का भी जिक्र किया।

इस बजट में बिहार के लिए करीब 60 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का जिक्र किया गया है। बिहार के लिए की गई घोषणाओं में 26 हजार करोड़, विद्युत परियोजनाओं के लिए, 21,400 करोड़ तथा सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।

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आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजनाओं समेत अमरावती और पोलावरम सिंचाई परियोजनाओं को मदद का ऐलान किया गया है।

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उत्तर प्रदेश को 3.63 लख करोड़ का आवंटन

Budget Allocation, यूपी को 3.63 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे: वित्तीय वर्ष 2024- 25 के बजट से यूपी में विकास की रफ्तार तेज होगी। केंद्रीय करो शुल्कों, केंद्र सहायतित केंद्रीय योजनाओं, विकसित भारत तथा विशेष सहायता योजना से यूपी को 3.63 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले बजट की तुलना में यूपी के हिस्से में 25,000 करोड़ ज्यादा आएंगे।

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महिलाओं के लिए क्या है बजट में ?

बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय बजट में ढाई प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गई है। सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी। महिला- नीत विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के तहत महिलाओं और लड़कियों से संबंधित योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं। बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा केंद्र प्रायोजित योजना के लिए निर्धारित है। इन योजनाओं के लिए 25,848 करोड़ प्राप्त हुए हैं। संबल उपयोजना में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ और महिला सुरक्षा के लिए ‘वन स्टॉप सेंटर’ जैसी पहल शामिल है तथा इस योजना के लिए 629 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं