किसानों और कर्मचारियों को सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा

Government gave Diwali gift to farmers and employees, MSP Hike: दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों और कर्मचारियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन फ़ीसदी की वृद्धि की घोषणा की। साथ ही किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए रबी की छः फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का निर्णय लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जिन फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, उनमें गेहूं, चना, सरसों, जौ,मसूर और कुसुम शामिल है। इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 130 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है।

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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि गेहूं की एमएसपी को 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। गेहूं की नई दर 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। सरसों की एमएसपी में 300 रुपए की वृद्धि हुई है जिससे सरसों की नई दर 5,950 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। पहले यह 5,650 रुपए प्रति कुंतल थी।

जौ कि एमएसपी में 130 रुपए की वृद्धि हुई है। अब जौ की नई दर 1,980 रुपए प्रति कुंतल होगी। इसके साथ ही चना की एमएसपी में भी 210 रुपए का इजाफा हुआ है। अब चना की नई दर 5,650 रुपए प्रति कुंतल हो जाएगी। मसूर की एमएसपी में सरकार ने 275 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब मसूर की नई दर 6,700 प्रति कुंतल हो जाएगी। इसी तरह कुसुम की एमएसपी में 140 रुपए का इजाफा किया गया है। जिससे इसकी नई दर 5,940 रुपए प्रति कुंतल हो जाएगी।

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कर्मचारियों के DA में वृद्धि जुलाई से लागू

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख केंदीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 9448 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सालाना बोझ पड़ेगा।

35000 करोड़ पीएम आशा के लिए

पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के लिए 35000 करोड रुपए मंजूर किए गए। सरकार ने यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने के लिए लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों की कटाई के समय जल्दबाजी में अपनी फसल बेचने से रोकना है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य देना और उपभोक्ताओं के लिए बाजार मूल्य को स्थिर करना है।