Union Budget 2023-24 : आइये जानते हैं केन्द्रीय बजट 2023-24 की विशेषताएँ
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023 24 का आम बजट बुधवार को संसद में पेश किया। संसद में बजट 2023- 24 पेश करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों के समय के बावजूद उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने 45.03 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 5.58 लाख करोड़ अधिक है ।आइए जानते हैं बजट 2023- 24 की विशेषताओं के विषय में
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अमृत काल का विजन एवं बजट की प्राथमिकताएं
Union Budget 2023-24 (केंद्रीय बजट 2023-24) : वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है और इसे प्राप्त करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी आवश्यक है। अमृत काल विजन को प्राप्त करने के लिए तीन चीजों पर आर्थिक एजेंडा केंद्रित है-
- नागरिकों विशेष रूप से युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
- विकास और रोजगार सृजन को मजबूत गति प्रदान करना।
- माइक्रो इकोनॉमी स्थिरता को मजबूत करना।
अमृत काल के दौरान निम्नलिखित चार अवसर परिवर्तनकारी हो सकते हैं-
महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं प्रत्येक के साथ बड़े उत्पादक उद्यमों या समूहों के गठन के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाया जाएगा।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान
वह शिल्पकार और पारंपरिक कारीगर जिन्होंने भारत को अपने कार्य द्वारा प्रसिद्धि दिलाई है। उनके लिए पहली बार सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है। नई योजना उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए उनके उत्पादों की गुणवत्ता पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के साथ उन्नत कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच, आधुनिक डिजिटल तकनीकों का ज्ञान और कुशल हरित प्रौद्योगिकिया, ब्रांड प्रचार, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ा डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा भी शामिल होगी। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ होगा।
पर्यटन
बजट में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि पर्यटन में बड़ी संभावनाएं हैं। विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के लिए बड़े अवसर रखता है।
हरित विकास
हरित विकास के विषय पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित गतिशीलता, हरित भवन और हरित उपकरण के लिए कई कार्यक्रम लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरित विकास प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं और बड़े पैमाने पर हरित रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
बजट की प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट को 7 प्राथमिकताओं में बांटकर उन्हें सप्तऋषि बताया। उन्होंने कहा कि वे एक दूसरे के पूरक हैं और अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्त ऋषि के रूप में कार्य करते हैं। यह सात प्राथमिकताएं हैं-
- समावेशी विकास
- अंतिम मील तक पहुंचना
- बुनियादी ढांचा और निवेश
- क्षमता को उजागर करना
- हरित विकास
- युवा शक्ति
- वित्तीय क्षेत्र
बजट से क्या हुआ सस्ता क्या हुआ महंगा?
सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी कई सामानों पर लगने वाले ड्यूटी को बढ़ाया है। इसकी वजह से आने वाले समय में कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी, जैसे- टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आदि ।वही बाहर से मंगाई जाने वाली ज्वेलरी महंगी हो जाएगी तथा सिगरेट भी मंहगा हो जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दिया जाएगा। टेक्सटाइल को छोड़कर बेसिक कस्टम ड्यूटी दर 21 से घटाकर 13 की जाएगी। इसका सीधा फायदा आम आदमी को होगा। आने वाले समय में बाहर से मंगाए जाने वाली ज्वेलरी के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। गोल्ड और सिल्वर की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है।
केंद्रीय बजट 2023-24 में क्या महंगा होगा ?
- किचन की चिमनी
- नकली आभूषण
- सिगरेट
- कंपाउंडेड रबड़
- आयातित साइकिल और खिलौने
- पूर्ण रूप से आयातित कारी और इलेक्ट्रिकल वाहन
क्या होगा सस्ता ?
- इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन सेल के विनिर्माण में काम आने वाली मशीनरी
- प्रयोगशाला में हीरो के निर्माण में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री
- घरेलू स्तर पर विनिर्मित टीवी से सेट
- झींगे का आहार
- जलीय जीवो के आहार के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाला मछली का तेल
- पूंजीगत माल।
मोबाइल होगा सस्ता
सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के कैमरा लेंस के कुछ पार्ट्स के कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा सरकार के कई प्रयासों की वजह से मोबाइल प्रोडक्शन भारत में बढा है। 2014-15 में मोबाइल प्रोडक्शन की कीमत 18,900 करोड़ रुपए से लेकर 2,75,000 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार के इस फैसले से मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। लिथियम आयन बैटरी के दाम घटने से टीवी और मोबाइल फोन की कीमतों में आने वाले समय में कमी आ सकती है।
इसके अलावा बजट में सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16% कर दिया गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में सिगरेट महंगा हो जाएगा। जिन प्रोडक्ट की कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई है वह सभी सामान महंगे हो जाएंगे।
मध्यमवर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत भरा बजट
2023-24 के बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए कई तरह की राहत मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतिम बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है। नई कर व्यवस्था के तहत 7लाख तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी।
नई कर व्यवस्था में दी गई राहत से लोगों को बड़ा फायदा होगा। ₹ 9 लाख रुपए की व्यक्तिगत आमदनी वाले व्यक्ति को ₹45,000 ही टैक्स देना होगा। पहले ₹60,000 देना पड़ता था। 15लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपए टैक्स देना होगा जो उसकी आमदनी का 10% होगा। अभी तक एक 1.87 लाख रुपए देना पड़ता था।
करदाताओं के लिए घोषणाएं
नई व्यवस्था डिफॉल्ट रहेगी
नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का सीधा मतलब है कि अगर आयकर रिटर्न भरते समय आपने विकल्प नहीं चुना तो आप स्वत: ही आयकर व्यवस्था में चले जाएंगे। नई व्यवस्था चुनने के लिए विकल्प लेना होता है। अभी तक पूरानी कर व्यवस्था डिफाल्टर रहती थी।
नई व्यवस्था में मानक कटौती
पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी ₹50,000 की मानक कटौती का लाभ दिया जाएगा। बजट में इसका फायदा उन वेतन भोगियों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 15. 5 लाख रुपए से अधिक है।
अधिक आय वालों को सर चार्ज में बड़ी राहत
बजट में 2 करोड़ रुपए से अधिक व्यक्तिगत आय वाले करदाताओं को राहत दी गई है। इसमें अधिभार की उच्चतम दर 37% से घटाकर 25% की गई है। इससे 5.5 करोड़ रुपए वेतन आय वाले को लगभग 20 लाख की बचत होगी।
अवकाश नकदीकरण में छूट
गैर सरकारी वेतन शुदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण (लीव इननकैशमेंट) में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है जो कि 2002 में 30लाख तय की गई थी।
एक समान आईटी रिटर्न फॉर्म
केंद्रीय बजट में करदाताओं की सुविधा के लिए अगली पीढ़ी का एक समान आईटी रिटर्न फॉर्म भी पेश करने का प्रस्ताव दिया गया है।
महिलाओं के लिए क्या है इस बजट में ?
वित्त मंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मार्च 2025 तक 2 वर्ष के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% का तय ब्याज मिलेगा। इस योजना में सिर्फ 2लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती हैं।
क्या है वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट में ?
2023- 24 के बजट में बुजुर्गों का भी ख्याल रखा गया है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपए की जाएगी अर्थात वरिष्ठ नागरिक इस योजना में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए तक जमा करवा सकेंगे। वहीं संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है।
