vice president Venkaiah Naidu और कुछ प्रमुख RSS Leaders की profile से twitter ने blue verified badge हटाया

Twitter removed Blue verified badge from profile of vice president Venkaiah Naidu and Main RSS Leaders

New IT guidelines का पालन ना करने पर , भारत सरकार ने twitter को चेतावनी दी है, और उसको नोटिस जारी किया है , ये नोटिस सरकार ने तब जारी की जब ट्विटर ने देश के उपराष्ट्रपति Venkaiah Naidu की प्रोफाइल से कुछ देर के लिए हटा blue verified badge दिया , उनके Twitter पर सक्रिय न होने के कारण |
लेकिन कुछ ही देर में ट्विटर ने blue tick verification badge वापस लगा दिया था |

भारत सरकार के अधिकारीयों ने स्पष्ट किया है की, अगर इस बार ट्विटर किसी नियम का पालन नहीं करता है तो ,Section 79 of the IT Act, 2000 के तहत उससे सारी छूट वापस ले ली जाएगी जो उसे इस कानून के तहत मिली थी , और करवाई की जाएगी | सरकार और ट्विटर का इस तरह आमने सामने आना तब हुआ, जब ट्विटर ने देश के vice president के twitter को 6 महीने से एक्टिव न रहने पर blue tick verified badge को हटा दिया, Twitter की इस हरकत ने सरकार को कड़ा रुख अख़्तियार करने पर विवश कर दिया है |

कुछ दिनों पहले भी ट्विटर ने मनमानी करते हुए , सरकार के आदेश की अवहेलना की थी.

“ट्विटर को छोड़कर सभी सोशल मीडिया साइट्स (व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल) अब आईटी मंत्रालय के साथ अनुपालन साझा करने के लिए तैयार हैं “

आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म को छूट मिलती है की उनके प्लेटफार्म पर पोस्ट किये गए कंटेंट के जिम्मेदार खुद ये third party companies(social media platforms) नहीं होते हैं, बल्कि यूजर को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, अब भारत की सरकार ने इसी कानून के तहत मिलने वाली छूट को हटाने की चेतवानी दी है

Twitter और Indian Government के बीच मतभेद तब शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस के अधिकारी Twitter के अधिकारी से मिलने गए, भाजपा सरकार और विपक्षीयों के बीच चल रहे “Toolkit” प्रकरण की जांच के लिए अधिकारियों ने कथित तौर पर ट्विटर के ऑफिस के चक्कर लगाया करते थे ,जिसके बाद twitter के एक अधिकारी ने बयान में कहा की पुलिस द्वारा धमका कर अभियक्ति की आज़ादी (freedom of speech) पर अंकुश लगाया जाने की कोशिश की जा रही है और वे भारत में उपस्थित अपने कर्मचारियों और users की अभिव्यक्ति कि आज़ादी के लिए काफी चिंतित हैं , ट्विटर अधिकारी के इस बयान के बाद से सरकार और ट्विटर आमने -सामने आ गए |
इन सब घटनाओं को होता देख , सरकार ने New IT Guidelines बनाये , और Social media platforms को नोटिस भेजना शुरू किया , जिसके तहत हर जग़ह एक grievance officer नियुक्त किया जायेगा जो की सिर्फ भारतीय होना चाहिए |

Twitter ने सक्रिय ना रहने का हवाला देते हुए कई बड़े RSS नेताओं जैसे मोहन भागवत ,अरुण कुमार, भैयाजी जोशी के प्रोफाइल से blue tick verified badge हटा दिया है , Twitter का ये रुख़ सरकार को अब बड़े कदम उठाने पे मजबूर करने लगा है |
“एक दशक से भी ज्यादा भारत में रहने के बावजूद भी ट्विटर ने पारदर्शिता अपनाने से और इस प्लेटफार्म को users के लिए और सुगम बनाने से इंकार कर दिया है ” :IT MINISTER

Twitter ने मुख्य अनुपालन अधिकारी(compliance officer ) का विवरण आईटी मंत्रालय को नहीं भेजा है, और एक कानूनी फर्म में नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी के रूप में काम करने वाले वकील का विवरण साझा किया है|
भारत सरकार की तरफ से अधिकारीयों ने स्पष्ट किया थी कि ये कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platforms) के दुरूपयोग को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं |