Cabinet Meeting: रेलवे कर्मचारियों को Bonus तो किसानों के लिए 1 लाख करोड़ की दो योजनाओं को मंजूरी
Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया। वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए दो बड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की दो योजनाएं
केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित फैसला। किसानों के लिए जिन दो योजनाओं को मंजूरी दी गई है वह हैं- पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
रेलवे कर्मचारियों को बोनस के लिए मंजूरी
कैबिनेट ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने के लिए मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 11,72, 240 रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपए के 78 दिनों के बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। कैबिनेट द्वारा बोनस का फैसला रेलवे कर्मियों के रेलवे में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। इन रेलवे कर्मचारियों में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, प्वाइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा।
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पोर्ट से जुड़े कर्मचारियों को भी तोहफा
कैबिनेट में प्रमुख बंदरगाहों और डाक श्रम बोर्ड के कर्मचारी एवं श्रमिकों के लिए मौजूदा उत्पादकता से जुड़े पुरस्कार (पीएलआर) योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे करीब 20704 पोर्ट प्राधिकरण और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारी एवं श्रमिकों को लाभ होगा। योजना के तहत 198 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। बोनस का भुगतान वार्षिक तौर पर किया जाएगा।
चेन्नई मेट्रो की दूसरे चरण को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। इस पर 63, 246 करोड रुपए का बजट आएगा। चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण की लंबाई 119 किलोमीटर होगी जिसमें 120 स्टेशन होंगे। इस परियोजना में 50-50 फ़ीसदी हिस्सेदारी केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार की होगी। इसका निर्माण चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को मंजूरी दी है।इस मिशन पर 7 सालों तक 10,103 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य तिलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए कैबिनेट ने 2024- 25 से 2030- 31 के लिए 10,103 करोड रुपए के खर्च की योजना को मंजूरी दी है।
पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा
केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है।
