1 अक्टूबर से नियमों में अहम बदलाव, बदल गए Aadhar, TD, Mobile और Isnurance Policy से जुड़े नियम
Rule Change From October 2024:अक्टूबर का महीना आज से शुरू हो गया है। नए महीने के शुरू होते ही कई नए नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों में बदलाव से क्या-क्या बदल जाएगा? आइए जानते हैं।
एक से ज्यादा पीपीएफ खातों से जुड़े नियम
पीपीएफ खाते से जुड़े इस नियम के तहत नाबालिग जब तक 18 वर्ष के नहीं हो जाते उनके नाम से खोले गए अनियमित पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा। एक से अधिक पीपीएफ खाता होने पर केवल एक ही खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। अन्य पीपीएफ खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
पैन और आधार कार्ड से जुड़े नए नियम
1अक्टूबर से पैन और आधार कार्ड से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। आज से कोई भी पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा। बता दें कि आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देने वाले प्रावधान को केंद्रीय बजट 2024 में रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस नियम के लागू होने से पैन के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी।
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बीमा पॉलिसी से जुड़े नियमों में बदलाव
मंगलवार (1 अक्टूबर) से बीमा पॉलिसी को लौटाने (सरेंडर) से संबंधित नया नियम लागू होने जा रहा है। बीमा में सरेंडर वैल्यू का मतलब पॉलिसी पूरी होने की डेट के पहले पॉलिसी लौटने पर बीमा कंपनी की तरफ से पॉलिसी धारक को भुगतान की जाने वाली राशि से है। बीमा पॉलिसी सरेंडर नियम से बीमा का प्रीमियम बढ़ सकता है या बीमा एजेंट के कमीशन में कटौती हो सकती है।
बता दे कि इरडा ने वर्ष के प्रारंभ में ही अपने जीवन बीमा पॉलिसीयों से जल्दी बाहर निकलने वाले पॉलिसीधारकों को बेहतर रिटर्न देने के लिए सेरेंडर वैल्यू संबंधित संशोधित दिशा निर्देश प्रस्तुत किए थे।
मोबाइल धारकों के लिए नए नियम
ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल्स की सूची बनाने और सुरक्षित यूआरएल या ओटीपी लिंक ही मैसेज में भेजने के निर्देश दिए हैं। ट्राई द्वारा उठाया गया यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा। इसके नए नियम के अनुसार मोबाइल धारक अब अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जिससे झांसा देने वाले फोन कॉल्स पर लगाम लगेगी।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नए नियम
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार जो खाते लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन खातों को माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा।
TDS से जुड़े नियम
अब केंद्री या राज्य सरकार के बॉन्ड से यदि एक साल में 10,000 से ज्यादा आय हो रही है तो 10% टीडीएस देना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट ,2024 में स्रोत पर कर कटौती(TDS ) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। जो 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं।
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