Waqf Amendment Bill 2025: संसद की मुहर के बाद कानून बनने की ओर एक और कदम, राज्यसभा में भी हुआ पारित
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को संसद से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी इस विधेयक को पारित कर दिया, जिससे यह अब कानून बनने से सिर्फ एक कदम दूर है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिमों के अधिकार छीनने के लिए नहीं, बल्कि उनके उत्थान के लिए लाया गया है। विपक्ष की ओर से हुए विरोध और संशोधनों को खारिज करते हुए सरकार ने इसे पारदर्शिता और विकास का प्रतीक बताया है।
Waqf Amendment Bill 2025, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर संसद में बड़ा कदम उठाया गया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को राज्यसभा में 12 घंटे लंबी बहस के बाद विधेयक पारित कर दिया गया। इस दौरान पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े। अब यह विधेयक कानून बनने से बस राष्ट्रपति की मंजूरी दूर है। विधेयक से जुड़े प्रमुख बिंदु:
- मुस्लिमों के अधिकारों को नहीं छीनेगा वक्फ विधेयक: रिजीजू
- राज्यसभा में विधेयक को 128 मतों से मिली मंजूरी
- राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक बनेगा कानून
- विपक्ष की बहस के दौरान उपस्थिति रही कमजोर
- रिजीजू बोले– मुस्लिमों को विपक्षी पार्टियां डरा रही हैं, सरकार नहीं
राज्यसभा में चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। सरकार ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की संख्या सीमित कर दी है, ताकि इसकी धार्मिक प्रकृति बनी रहे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार मुस्लिम समाज को डरा नहीं रही, बल्कि विपक्षी दल अपने निहित स्वार्थ के लिए डर का माहौल बना रहे हैं।
विपक्ष की संशोधन कोशिशें नाकाम
विधेयक पर विपक्ष की ओर से कई संशोधन प्रस्ताव लाए गए, लेकिन सदन ने उन्हें खारिज कर दिया। इसके बाद विधेयक को पारित कर दिया गया और अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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संसद में दिखा सत्ता पक्ष का उत्साह, विपक्ष की सीटें रहीं खाली
विधेयक पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्ष की उपस्थिति बेहद कम रही, जबकि सत्ता पक्ष की सीटें खचाखच भरी थीं। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष के तर्कों का जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन द्वारा ट्रिब्यूनल पर की गई टिप्पणी का खंडन किया और कहा कि अब इस विधेयक में ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती देने की व्यवस्था जोड़ी गई है।
जेपी नड्डा ने भी बोला विपक्ष पर हमला
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मुस्लिम महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया था। मिस्त्र, सूडान, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में तीन तलाक को वर्षों पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया।
“उम्मीद” विधेयक: मुस्लिम समाज के उत्थान की दिशा में कदम
मंत्री रिजीजू ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक मुस्लिम समाज, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लाया गया है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक का नाम “UMMEED” (Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency and Development) रखा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की सोच रखती है।
वक्फ संपत्तियों पर मनमानी का आरोप
वक्फ बोर्डों पर सवाल उठाते हुए रिजीजू ने कहा कि दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण की 123 संपत्तियों पर वक्फ ने दावा कर रखा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को वक्फ संसद भवन पर भी दावा कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने केरल और तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड की कथित मनमानी का उल्लेख किया।
निष्कर्ष:
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर संसद में बहस लंबी रही, लेकिन अंततः इसे दोनों सदनों से पारित करा लिया गया। अब बस राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। सरकार इसे मुस्लिम समाज के उत्थान और पारदर्शिता लाने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर संशय और विरोध जताया, लेकिन उसका असर कम ही नजर आया।
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