Union Budget 2024 Expectations In Hindi: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान

Union Budget 2024 Expectations In Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सरकार निम्न और मध्यम वर्ग को महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए विशेष लाभ दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आयकर छूट सीमा बढ़ाये जाने और स्लाइड में परिवर्तन किए जाने की चर्चाएं हैं। बदले हुए समीकरणों के बीच सरकार के लिए यह बजट सहयोगी दलों के अपने राज्यों की मांगों के चलते चुनौतियों से भरा भी है।

23 जुलाई को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: Union Budget 2024

राजनीतिक रूप से सरकार को मतदाताओं को साधने की भी कवायद करनी पड़ रही है। केंद्र की मोदी सरकार पर हर वर्ग की झोली में कुछ ना कुछ डालने का दबाव है क्योंकि चार राज्यों के चुनाव सामने हैं। ऐसे में इन राज्यों के लोगों की भी उम्मीदें टिकी हैं। सरकार की कोशिश होगी कि वह अपने बिखरे जनाधार को समेटने और सहयोगी दलों के साथ तालमेल को बेहतर बनाए।

23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करेंगी। इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं। बजट से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उनसे जुड़े संगठन प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री बैठकें कर चुकी हैं।

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Union Budget 2024-25 में हो सकती हैं ये घोषणाएं

1. रोजगार

इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र का बजट बढ़ाने की पूरी संभावना है। क्योंकि बदलते समीकरणों के बीच सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का है। अग्निवीर जैसी योजना में भी सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान किया जा सकता है।

2. मजदूरों कर्मचारियों को ज्यादा लाभ

इस बजट में मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। मनरेगा मजदूरी को 100 से बढ़कर 150 दिन किया जा सकता है।

3. आयकर स्लैब

अभी तक की बैठकों के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आयकर छूट सीमा में बदलाव करेगी। इसे मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को खासा लाभ होगा। इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुरानी और नई व्यवस्था में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं।

4. किसान सम्मान निधि

किसानों के लिए सरकार ‘किसान सम्मान निधि’ 6000 रुपए से बढ़ाकर 10 से 12 हजार रुपए कर सकती है। कृषि उत्पादों पर कर की दरों को कम करने का फैसला भी हो सकता है।

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5. सीमाओं की सुरक्षा पर बजट में रहेगा फोकस

गृह मंत्रालय को आवंटन में सीमा सुरक्षा, निगरानी, साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव पर गौर किया जा रहा है। बीएसएफ, एयर विंग के लिए भी आवंटन बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। सीमा सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी बजट में देखने को मिल सकती है। सीमाओं की सुरक्षा को लेकर आम बजट में आवंटन बढ़ाया जा सकता है। खुफिया तंत्र की मजबूती के अलावा नई बटालियन फ्रंटियर और सीमा पर आधारभूत ढांचे को लेकर बजट की आवंटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

अधिकारियों का कहना है कि साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में केंद्र सरकार संजीदा है। इस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की मुहिम जारी है। भारत-पाकिस्तान सीमा और चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के अलावा नेपाल सीमा पर निगरानी कर रही एसएसबी के लंबित प्रस्ताव पर भी बजट में मुहर लग सकती है। पिछली बार निर्भया फंड के आवंटन में कमी देखने को मिली थी इस बार महिला सुरक्षा को लेकर इस मद में भी बजट आवंटन बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है। सुरक्षा बलों के इनोवेशन के लिए भी आवंटन में वृद्धि की उम्मीद है।

सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ सहित अर्ध सैनिक बलों को पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 15 फीसदी ज्यादा राशि दिए जाने की उम्मीद है।

6. अस्थाई कर्मियों को भी बीमा लाभ देने की तैयारी

केंद्र सरकार बजट में ई-कॉमर्स, निर्माण समेत सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष बनाने की घोषणा कर सकती है।

इस कोष में कर्मचारी, काम देने वाली कंपनी और सरकार योगदान देंगे। कोष का इस्तेमाल दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा का कवर देने के लिए होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र और सभी गिग वर्कर को इलाज से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बोर्ड का गठन कर सकती है। इसके अलावा बजट में अस्थाई कर्मचारियों के लिए इसी कोष से सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

7. राष्ट्रीय पेंशन योजना में हो सकता है बड़ा बदलाव

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए लाई गई राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन सीमा लागू कर सकती है। इसके तहत कर्मचारियों के अंतिम वेतन पर 45 से 50 फ़ीसदी पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। माना जा रहा है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान हो सकता है।

गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल करने की मांग लगातार उठाते आ रहे हैं और राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा पूरी तरह हावी है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की गई है। इसको देखते हुए अन्य राज्यों और केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं।

8. बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए हो सकती हैं कई घोषणाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में बिजली क्षेत्र को अहमियत दे सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने सातवें बजट में बिजली उत्पादन बढ़ाने ट्रांसमिशन सिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है

9. छत पर सौर प्लेट योजना का विस्तार संभव

वित्त मंत्री आम बजट में छत पर सौर प्लेट लगाने की योजना के विस्तार करने का भी ऐलान कर सकती हैं। अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने एक करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर योजना का ऐलान किया था। इसमें 18,000 रुपए तक सालाना बचत की उम्मीद है ।

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