Union Budget 2023-24 : केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं (पार्ट 3 )

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2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक बजट की राशि रेलवे के लिए मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रावधान किया है। पिछले 9 वर्षों में सरकार ने पूंजीगत ढांचे में सर्वाधिक 9 गुना (900फीसदीl की बढ़ोतरी की है। इस बजट में भारतीय रेल के लिए पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है।

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रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट राशि के साथ हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी

Union Budget 2023-24 (केंद्रीय बजट 2023-24) : 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक बजट की राशि रेलवे के लिए मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रावधान किया है। पिछले 9 वर्षों में सरकार ने पूंजीगत ढांचे में सर्वाधिक 9 गुना (900फीसदीl की बढ़ोतरी की है। इस बजट में भारतीय रेल के लिए पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है।
बजट में सरकार ने हाइड्रोजन ईंधन आधारित 35 ट्रेन, साइड एंट्री के साथ 4,500 नए डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल वाहक, 5000 एलएचबी कोच और 58,00वैगन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में स्वास्थ्य संबंधी बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई ?

स्वास्थ्य के बजट में 13 फ़ीसदी बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार इस बार 89,155 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं जिनमें से 86.175 करोड रुपए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को आवंटित किए गए हैं जबकि 2, 980 करोड रुपए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आवंटित किए गए हैं। नए वित्त वर्ष से प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है और दूसरी योजना 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने से संबंधित व्यय की है जिसके लिए 6,835 करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 3,365 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
2023- 24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 29,085, 26 करोड़ रुपए बजट () के तहत आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए यह 6,412 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ₹7,200 कर दिया गया है।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के लिए आवंटन 140 करोड़ों रुपए से बढ़ाकर 341.02 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

शिक्षा के लिए क्या है बजट 2023- 24 में ?

 शिक्षा को पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा बजट आवंटित हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में करीब 8 फ़ीसदी बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा विभाग से संबंधित केंद्रीय योजनाओं के लिए 346.1करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वायत्त निकायों का व्यय 14,391 करोड़ रुपए है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए 8,363 करोड़, नवोदय विद्यालय समिति के लिए 5,486.50करोड़ रुपए और एनसीईआरटी को 518.50करोड़ दिए गए हैं।
सरकार ने देश की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा योजना के लिए 37,453 करोड़ दिए हैं।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत 11,600 करोड़ खर्च होगा। उच्च शिक्षा के बजट में 7.9% का इजाफा हुआ है।

डिजिटल लाइब्रेरी से सभी स्कूल कालेजों को जोड़ने की पहल

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट में डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की। सभी स्कूल कॉलेजों को डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। इससे किताबों और पुस्तकालयों की कमी या किसी भी कारण स्कूल बंद होने पर छात्र बिना रुकावट पढ़ाई कर सकेंगे। ई- लर्निंग के लिए सरकार ने 420 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वही अनुसंधान और नवाचार के लिए 210.61 करोड रुपए का बजट है।
मल्टीडिसीप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च के जरिए तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मिला है।

रक्षा क्षेत्र के लिए 5.94 लाख करोड़ का आवंटन

 रक्षा क्षेत्र में युद्ध की तैयारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मद आधुनिकीकरण के बजट का होता है। इसके लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। 10हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।
रक्षा पेंशन में इस बार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है इसके लिए 1.38 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

बजट में न्यायपालिका को क्या मिला

बजट में न्यायपालिका को 7हजार करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्रीय बजट में न्यायपालिका के लिए 7हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह ई – कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के खर्च के लिए है जिसमें न्याय के सक्षम वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायपालिका में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

सीबीआई के लिए बजट

 बुधवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023- 24 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 946 करोड़ आवंटित किए।

हरित ऊर्जा पर खास ध्यान

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा पर खास ध्यान देते हुए वर्ष 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य का ऐलान किया। बजट में उर्जा बदलाव और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पीएम आवास योजना के लिए क्या मिला ?

 वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का आवंटन किया है।

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