Budget 2024 In Hindi: Interim Budget में भी महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए बड़ा ऐलान

Interim Budget 2024 In Hindi: आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 (Interim Budget) पेश किया। चुनावी वर्ष होने के कारण पूर्ण बजट पेश नहीं किया गया। यह बजट अंतरिम था लेकिन अंतरिम बजट (Interim Budget) में भी महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। Interim Budget 2024 में किसको क्या मिला यह जानने से पहले आईये जानते हैं कि अंतरिम और आम बजट में क्या अंतर है?

अंतरिम बजट और आम बजट में क्या है अंतर ?(What is the difference between interim budget and Union budget?)

भारत सरकार प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले दिन केंद्रीय आम बजट पेश करती है और यह बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक वित्तीय ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। यह बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूर्ण वित्तीय विवरण होता है। आम बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले सुझाए गए व्यय भी शामिल होते हैं।

यह बजट देश के वित्तीय लक्ष्यों व नीतिगत पहलुओं को निर्धारित करता है तथा देश के आर्थिक ढांचे को आकार देता है। आम बजट पारित होने से पहले व्यापक संसदीय बहस,जांच, संशोधन और चर्चा भी की जाती है। लेकिन जिस वर्ष देश में आम चुनाव होते हैं उस वर्ष सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। अंतरिम बजट का उपयोग सरकार देश की मशीनरी को बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए करती है।

Interim Budget भी फरवरी में पेश किया जाता है। अंतिम बजट यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है कि वेतन, पेंशन और कल्याण कार्यक्रमों जैसी आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रह सके। अंतरिम बजट निवर्तमान सरकार के कार्यकाल के बचे शेष महीनों के लिए एक अस्थाई वित्तीय रोड मैप के रूप में कार्य करता है।

Interim budget 2024 में किसको क्या मिला?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना छठा बजट और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण का यह पहला अंतरिम बजट भी है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद जाने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर परंपरा का पालन किया।

वित्त मंत्री ने बीते 10 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियां को गिनाते हुए संसद में अपने भाषण की शुरुआत की और अंतरिम बजट पेश किया। आइए जानते हैं इस बजट में किसको क्या-क्या मिला?

महिला सशक्तिकरण पर फोकस

सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण करावायेगी।

महिला सशक्तिकरण के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 9 करोड़ में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है।

मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए ‘ सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0’ के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी।

आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।

‘मिशन इंद्रधनुष’ के तहत टीकाकरण के लिए U- WIN प्लेटफार्म बनाया जाएगा जिससे टीकाकरण संबंधी जानकारी घर बैठे ही ली जा सकेगी।

मध्यम वर्ग के लिए आवासीय सुविधा

किराए के मकान या झुग्गी झोपड़ी या चाल में अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए सरकार योजना शुरू करेगी।

रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली

सरकार ने बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सौर ऊर्जा के माध्यम से एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने मिल पाएगी। जिससे 15 से 18000 रुपए की बचत होगी।

आत्मनिर्भर तिलहन अभियान

अनुसंधान आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने, बाजार संपर्क और फसल बीमा के माध्यम से तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।

कटाई के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देना

सरकार एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांडिंग सहित फसल के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।

कृषि और खाद्य पर संस्करण

फसल के बाद के नुकसान को कम करने और उत्पादकता और आय में सुधार पर ध्यान देने के साथ किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए मूल्य संवर्धन के प्रयासों को तेज किया गया।

करो में कोई बदलाव नहीं

प्रत्येक वर्ष आम बजट के दौरान आयकर में छूट की उम्मीद की जाती है लेकिन अंतरिम बजट में आयकर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वर्ष 2009- 10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25000 रुपए तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा।

इसी प्रकार 2010- 11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10000 रुपए तक के मामलों को वापस लिया जाएगा।सरकार का यह फैसला एक करोड़ कर दाताओं को फायदा पहुंच जाएगा।

कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया

टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने की बात के साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22 फ़ीसदी किया गया है। इसके साथ ही सॉवरेन फंड्स के लिए छूट बढ़ाई गई है। सॉवरेन फंड्स पर मार्च 2015 तक छूट बढ़ी है इसके साथ ही स्टार्ट्सअप के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है।