Budget 2024-25: आइये जानते हैं बजट 2024-25 की मुख्‍य बातें एवं क्यों है खास ?

Budget 2024-25: आइये जानते हैं बजट 2024-25 की मुख्‍य बातें: वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने 1 फरवरी गुरुवार को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024- 25 पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री दृढ़ता के साथ चार प्रमुख जातियों पर भरोसा करते हैं और इसके साथ ही इन पर फोकस करते हैं। यह चार प्रमुख जातियां हैं- गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता उन्होंने कहा कि इन सभी की जरूरत, उनकी आकांक्षाओं, उनका कल्याण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकार विकास के प्रति ऐसी अवधारणा के साथ काम कर रही है जो कि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी है।

बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही साफ हो गया था कि अंतरिम बजट में महिलाओं किसानों और गरीबों पर फोकस किया जाएगा। अंतरिम बजट 2024 में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास’ के मंत्र और ‘सबका प्रयास’ के संपूर्ण दृष्टिकोण के साथ अंतरिम बजट 2024- 25 पेश किया। आइए जानते हैं अंतरिम बजट 2024- 25 की मुख्य विशेषताएं

सामाजिक न्याय

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पहले सामाजिक न्याय अधिकतर एक राजनीतिक नारा था। हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावशील और आवश्यक शासन मॉडल है। अतः इस बजट में चार प्रमुख वर्गों गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों के ऊपर उठाने पर फोकस किया गया है।

ग्रामीण कल्याण के लिए बड़े ऐलान

पीएम सम्मन निधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता, 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड लोगों को बहु आयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की। पीएम जन- धन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। इस सरकार को 2.5 लाख करोड रुपए की बचत हुई। पीएम विश्वकर्म योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद, पीएम जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूह के विकास पर जोर

महिलाओं को सशक्त समृद्ध बनाने पर जोर

अंतरिम बजट में सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। बजट में आधी आबादी को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने और सुरक्षित माहौल बना देने की कोशिश हुई है। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए।उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा। स्टेम पाठ्यक्रम में छात्राओं एवं महिलाओं का दुनिया में सबसे अधिक नामांकन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि सरकार ने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है।

किसान कल्याण

पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। E-NAM (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) के तहत 1,36 मंडियों को एकीकृत किया गया है।

फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा। तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति बनेगी।

आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।

रूफटॉप सोलराइजेशन और मुक्त बिजली

छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे, जिससे प्रत्येक परिवारों को साल में 15 से 18000 रुपए की बचत होगी

पीएम आवास योजना

पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान का लक्ष्य जल्दी ही हासिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 5 वर्षों में दो करोड़ घर बनाए जाएंगे। झुग्गी, अनधिकृत कॉलोनी में रहने वालों को घर खरीदने में मदद के लिए योजना लाई जाएगी।

बुनियादी ढांचा

बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के पर्याय को 11प्रतिशत से बढ़कर 11.11लाख करोड रुपए किया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.44 प्रतिशत होगी।

रेलवे

लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है-

• ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा
• पत्तन संपर्कता गलियारा
• अधिक यातायात वाले गलियारा
• 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को ‘वंदे भारत’ मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।

हरित ऊर्जा

वर्ष 2030 तक 100 मिट्रिक टन कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।

स्वास्थ्य पर जोर

मौजूद अस्पताल और संरचना का इस्तेमाल कर सरकार अधिक मेडिकल कॉलेज खोलेगी। इस विषय पर अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

युवाओं के लिए

युवाओं के लिए तकनीकी क्षेत्र में शोध के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा इससे शोधकर्ताओं को 50 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।

आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं

वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर दर 30 फ़ीसदी से घटाकर 22 फ़ीसदी की गई है। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर भले राहत नहीं दी है लेकिन 2009-10 तक के 25,000 और वित्त वर्ष 2010- 11 से 2014-15 तक के 10,000 की छोटी राशि की पुरानी कर मांग से जुड़े विवादों से आम लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है।

स्टार्टअप को कर छूट के संकेत

सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने का ऐलान किया है।सोलर पैनल लगाने पर इंसेंटिव का प्रावधान होगा। मध्यम वर्ग को घर देने के अलावा स्टार्टअप पर भी टैक्स छूट मिलेगी। इस बात के लिए भी संकेत बजट से मिलते हैं।