TMC Manifesto: टीएमसी का घोषणा पत्र जारी, घोषणा पत्र में CAA कानून रद्द करने और UCC लागू नहीं करने समेत 10 वादे
TMC Manifesto, Lok Sabha Election 2024: 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन समेत कई नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया। तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि, ममता बनर्जी ने देश की जनता से 10 वादे किए हैं।
टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार बनी तो UCC लागू नहीं करेंगे साथ ही CAA को भी रद्द कर देंगे। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(NRC ) की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। इसके साथ ही टीएमसी के घोषणा पत्र में कई वादे किए गए।
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TMC Manifesto की 10 प्रमुख बातें:
- टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यदि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो CAA, NRC और समान नागरिक संहिता(UCC )। लागू नहीं होने देंगे।
- टीएमसी के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर सभी बीपीएल परिवारों को एक साल में 10 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
- 60 वर्ष की अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ₹1000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी और सभी नागरिकों को 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देंगे।
- पूरे देश में प्रत्येक गरीब परिवार को सम्मानजनक आवास सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे सभी के लिए पक्के और सुरक्षित घर सुनिश्चित होंगे।
- दुआरे राशन स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे, जिसके तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उनके निवास स्थान पर 5 किलो राशन पहुंचा जाएगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा ।
- लक्ष्मी भंडारा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे जिसके तहत महिलाओं को एक निर्धारित मासिक राशि दी जाएगी।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि तीन गुना की जाएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 10 लख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत के किसानों को एम एसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। एमएसपी फसल की औसत लागत से 50 फ़ीसदी अधिक दी जाएगी।
- मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों को 100 दोनों का कामनिश्चित तौर पर दिया जाएगा और सभी श्रमिकों को प्रतिदिन न्यूनतम ₹400 वेतन मिलेगा।
- आम नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय की जाएगी। कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए एक ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष ‘ स्थापित किया जाएगा
- 25 वर्ष तक के सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक युवाओं को मासिक स्टाइपेंड के साथ एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी।
