क्या है अग्निवीर (Agniveer) योजना? जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हैं हमलावर
About Agniveer Yojna in Hindi:
Agniveer Yojna (अग्निवीर योजना): नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद सत्र की शुरुआत से ही अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में पहले ही दिन अग्निवीर का मुद्दा उठाया था। संसद का सत्र संपन्न हो गया है लेकिन अभी भी राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि अग्निवीर को शहीद होने पर कुछ नहीं मिलता।
हालांकि राहुल गांधी के इस आरोप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया था की अग्नि वीर के शहीदों को एक करोड़ सहायता राशि मुहैया कराई जाती है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने एक अग्निवीर शहीद के परिवार का बयान दिखाकर फिर सरकार को घेरा लेकिन इस बार सेना ने स्वयं स्पष्टीकरण दिया है।
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सेना ने कहा कि राहुल गांधी जिस शहीद के परिवार के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला, उस शहीद के परिवार को 98 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दिए जा चुके हैं। जिस अग्निवीर योजना को लेकर सवाल जवाब का दौर चल रहा है क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना क्या है? अग्नि वीरों के लिए क्या है वेतन, नियुक्ति पेंशन और मुआवजा संबंधी प्रावधान? आईए जानते हैं-
क्या है अग्निवीर योजना (What is Agniveer Scheme) ?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2022 में अग्निपथ योजनालॉन्च की गई। इस योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार इसमें भर्ती हो सकते हैं। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को अग्निवीर कहा जाता है। सेना में नौकरी करने वाले उम्मीदवारों को इस योजना के तहत सिर्फ 4 साल के लिए ही देश सेवा का मौका मिलता है।
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4 साल बाद इन युवाओं में से 25 प्रतिशत युवाओं को रिटेन किया जाएगा यानि ऐसे युवा पूर्णकालिक नौकरी के लिए तैयार माने जाएंगे। वहीं 4 साल की नौकरी के बाद बाकी के 75% युवाओं को एकमुश्त राशि के साथ सरकार की तरफ से तकनीकी योग्यता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता अनुसार नौकरी पाने में सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही सभी उम्मीदवार नियमित संवर्ग में भर्ती के लिए बतौर वालंटियर आवेदन कर सकते हैं।
क्या है अग्निवीर योजना की भर्ती प्रक्रिया ?
अग्नि वीर योजना की भर्ती प्रक्रिया में सेना के पुराने नियमों का ही पालन किया जाता है, जिसमें शारीरिक परीक्षण के साथ-साथ लिखित परीक्षा भी युवाओं को देनी पड़ती है। अग्निपथ पात्रता मानदंड के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की न्यूनतम आयु 17 साल 6 महीने और अधिकतम आयु 21 साल निर्धारित की गई है। इस योजना के माध्यम से सेना के तीन प्रमुख अंग जल सेना,वायु सेना,और नौसेना में युवा नौकरी पा सकेंगे।
अग्निवीरों के लिए वेतन और पेंशन का क्या है प्रावधान ?
अग्निवीरों के लिए पेंशन की कोई योजना तो नहीं है लेकिन उनके वेतन से निधि फंड के लिए प्रत्येक महीने जो पैसे काटे जाते हैं वह 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों को दिए जाएंगे। अग्निवीर के तहत भर्ती होने वाले जवानों को पहले साल हर महीने कुल 30,000 रुपए वेतन का प्रावधान है जिसमें से 30% यानी 9000 रुपए सेवा निधि फंड के लिए काटे जाते हैं और 21000 रुपए वेतन के तौर पर उम्मीदवार के हाथ में आते हैं।
प्रत्येक वर्ष अग्निवीरों का वेतन बढ़ाया जाता है। इसके साथ सेवा निधि फंड का अमाउंट भी बढ़ जाता है। अग्निपथ योजना के तहत खास बात यह है कि युवाओं के वेतन में से जितना पैसा कट कर बचत खाते में जमा होता है,उतना ही हिस्सा सेना भी उनकी सेविंग में मिलती है। इस प्रकार वेतन बढ़ने के साथ ही प्रत्येक वर्ष बचत खाते की जमा होने वाली रकम ही बढ़ती है।
मृत्यु की दशा में क्या है प्रावधान ?
अग्निपथ के तहत सेवा में भर्ती होने वाले युवाओं का 48 लख रुपए का गैर अंशदाई जीवन बीमा किया जाएगा। वहीं यदि सेवा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो 44 लख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे शहीदों को बचे हुए सेवाकाल (अधिकतम 4 साल) के वेतन का भुगतान भी होगा।
यदि सेवा के दौरान मृत्यु नहीं होती ऐसे में क्या है प्रावधान ?
अगर अग्निवीर की मृत्यु ड्यूटी के दौरान नहीं होती तो परिवार जनों को 48 लख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा लेकिन उसे 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अग्नि वीर के परिवार को सेवा निधि कोष में जमा राशि और अग्नि वीर कापर्स फंड से ब्याज सहित सरकारी योगदान मिलेगा।
दिव्यांग होने पर क्या है प्रावधान ?
यदि कोई जवान सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे उसकी दिव्यंगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा का प्रावधान है। 100% दिव्यांग होने पर 44 लाख रुपये, 75% होने पर 25 लाख रुपए और 50% होने पर 15 लख रुपए मदद का प्रावधान है।इसके अतिरिक्त 4 साल का पूरा वेतन बचत खाते में जमा राशि और सरकार की तरफ से योगदान मिलेगा।
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