डेली शॉर्टस न्यूज़ (Daily Shorts News)

 सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले पर क्लीनचिट दे दी है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह बात साफ है कि सरकार ने इस मामले में आरबीआई से समुचित विचार विमर्श किया था। 6 महीने तक दोनों के बीच विचार हुआ इसके बाद ही यह फैसला लिया गया था। ऐसे में सरकार के इस फैसले को सही ठहराया जाता है। अदालत ने कहा कि आरबीआई एक्ट के तहत सरकार के पास नोटबंदी का अधिकार है और उसे इस अधिकार का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि इससे पूर्व भी देश में इसी नियम के तहत दो बार नोटबंदी की जा चुकी है और यह तीसरा मौका था। इस बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक 2 दिन पूर्व उन्होंने यह अहम फैसला सुनाया।
कोर्ट ने साफ कहा कि नोटबंदी पर अकेले सरकारी या आरबीआई फैसला नहीं ले सकते ऐसे में जब दोनों के विचार विमर्श के पश्चात यह फैसला लिया गया तो यह गलत नहीं था।